खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर पैसा खल्तीमा

म्याग्दी : यहाँको एक गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीले उपभोक्ता समितिलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर निकासा भएको रकम महिनौंसम्म आफ्नै खल्तीमा राखेको भेटिएको छ। पटकपटक रकम माग गर्दा विभिन्न बहाना लगाएर दुई महिनासम्म रकम नदिएको गुनासो उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गरेका छन्।

एक वर्षअघिदेखि जिल्लामा सञ्चालित बहुसरोकारवाला बन कार्यक्रम (लिवर्ड) का कर्मचारी सुशील जोशीले वेगखोला गाविसमा रहेको लालीगुराँस सामुदायिक बन र दोर सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्ने पाँचपाँच हजार रुपैयाँ खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर पछि दिन्छु भन्दै लामो समयसम्म नदिएका हुन्। बनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको लिवर्डले उपभोक्ता समितिलाई स्टेसनरी खर्चबापत पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गर्छ।

आफ्नो गाविसमा रहेको नयाँ सामुदायिक बनलाई सहयोग गर्ने खबर पाएपछि आफूहरू लिवर्डको सम्पर्कमा पुगेको र कर्मचारी जोशीकै आग्रहमा खाली कागज बुझाएको दोर सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष बालकुमार गर्बुजाले बताए।

'हाम्रो सामुदायिक बन भर्खरै स्थापना भएको हो। सहयोग पाइन्छ भनेपछि दुईदुईवटा खाली कागजमा अध्यक्षको हस्ताक्षर र समितिको छाप लगाएर उहाँ (जोशी) लाई बुझायौं तर उहाँले विभिन्न बहानामा अहिलेसम्म पैसा दिनुभएको छैन्', गर्बुजाले भने, 'हामीले खोजेको होइन।

उहाँहरूले दिन्छौं भनेपछि विश्वासका आधारमा कागज दिएका छौं तर लामो समयसम्म किन रकम आएन?' उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले लामो समयसम्म रकम नपाएपछि खाली कागजमा गरिएको हस्ताक्षर र लगाइएको छापबाट भविष्यमा ठूलो समस्या आउने भन्दै त्यसका बारेमा यथार्थ बुझ्न जिल्ला बन कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिए। तर लिवर्डका कर्मचारी जोशीले आफ्नो कार्यालयले गरेको कामका बारेमा जिल्ला बन कार्यालयलाई जानकारी गराएको भन्दै समितिका पदाधिकारीलाई माफी माग्न लगाइएको अध्यक्ष गर्बुजाले बताए।

लिवर्डले सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजेको बेगखोला गाविसका सचिव चित्रनाथ शर्माले बताए। 'उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीबाट यस्तो गुनासो गाविसमा आएपछि हामीले सम्बन्धित व्यक्ति लाई बुझ्ने प्रयास ग:यौं तर उल्टै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई दोष लगाउने काम गरियो। यसमा नियत ठीक भएन', सचिव शर्माले भने, 'रकम आउनु र नआउनु भन्दा पनि खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर सर्वसाधारणलाई ठग्नु हुँदैन।'

लिवर्डले जिल्लामा विभिन्न चारवटा साझेदारी गैरसकारी संघसंस्थामार्फत बनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। तर कार्यक्रमको प्रकृतिका कारण यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। लिवर्डका कर्मचारी जोशीले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर अहिलेसम्म रकम नदिएको स्वीकार गरे। कार्यालयको व्यस्तता र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई फुर्सद नहुँदा रकम दिन नसकेको उनको तर्क छ।

'उहाँहरू बेनी आएको बेला म काठमाडौं, म गाउँ गएको बेला उहाँ मेलापातका लागि खेतबारीमा गएको अवस्था रह्यो', उनले भने, 'त्यसैले उहाँहरूको रकम अन्य बन उपभोक्ता समितिलाई दिएका छौं। अब बैंकबाट झिकेर उहाँलाई दिने हो।' जोशीको कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्न स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले लिवर्डलाई निर्देशन दिएका छन!