काठमाडौं– गणतन्त्र स्थापना भएको छ वर्ष बित्दासम्म तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको परिवारका नाममा रहेका सम्पत्ति यकिननहुँदा अर्बौंको सम्पत्ति सदुपयोग हुनसकेको छैन।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयलेउनीहरूको नाममा रहेका सम्पत्ति दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै तत्काल कानुन निर्माणगरी राष्ट्रियकरण
गरिएका सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। ‘नेपाल ट्रस्टले कार्यविधि बनाई मौज्दात रकम ऐन र नियमावलीबमोजिम उपयोग गर्नुपर्छ,'

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियकरण गरिएको तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सम्पत्ति विवरणसमेत यकिन नभएको महालेखाको ठहर छ। 

‘नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट तयारपारिएको सम्पत्ति विवरण अभिलेख २०६८/६९ अनुसार १ सय ९२ कित्तामा ६ हजार २ सय ४४ रोपनी ७ आना १ पैसा ३ दाम जग्ग्ाामध्यपोखरा, भरतपुर, हेटौंडा र काठमाडौंको गोकर्ण, दरबारमार्ग कालिमाटी, कमलादी, टेकु, लाजिम्पाट लगायत स्थानमा भवनसमेत रहेको भए पनि उक्त
घरजग्गा, सेयर र अन्य सम्पत्तिसमेतको मूल्यांकन भई कुल यथार्थ सम्पत्ति यकिन गरिएकोे छैन,'प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सोल्टीस्थित झन्डै छ रोपनी जग्गामा रहेको भवनको पुरानो करार
सम्झौता सकिएको चार वर्ष बित्दासमेत नेपाल ट्रस्टले नयाँ सम्झौता गरेको छैन। सन् २०१०  मै पुरानो करार सम्झौता सकिए पनि सरकारल पुरानै कम्पनी र पार्टीहरूलाई लिजमा दिइरहेको छ।

त्यस्तै, सन् १९९५ मा गोकर्ण रिसोर्टको स्वामित्व पाएको एलएम सुभिर ब्रदर्सले करारको सर्तविपरीत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५१ प्रतिशत सेयर यति होल्डिङसलाई बेचेको चार वर्षबितिसक्दा पनि ट्रस्टले नामसारी विवद टुंगो लगाउन सकेको छैन। करार सर्तनामाअनुसार करारकर्ताको स्वामित्वमा ५१ प्रतिशत सेयर
अनिवार्य हो। तीसवर्षीय करारमा हस्ताक्षर गर्ने सुभिरले ५० लाख डलर बुझाउन मञ्जुर गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र सामाखुसी,बालाजु, मातातीर्थलगायत स्थानका १ सय ११ कित्ताको १ सय ७५ रोपनी ११ आना १
पैसा क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल ट्रस्ट ऐनविपरीत वितरण सुरु गरेको भन्दै जग्गा वितरण रोक्न भनिएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय कलंकीले मोहीका नाममा भन्दै जग्गा वितरण गरिसकेको छ।

जग्गा वितरणमा ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय कलंकीबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया, वितरण गरिएका व्यक्तिका साथै तिनले
बुझाएका काजजात र प्रमाण मगाएर अनुसन्धान थालिसकेको छ।

ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा २ (क र ख)मा ‘विद्यालय, महाविद्यालय,विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्था सञ्चालनमा अनुदान दिने तथा अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीजस्ता सार्वजनिक चिकित्सालय खडा गर्नबाहेक अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने' उल्लेख छ।

वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको छाउनीस्थितजग्गा र त्यसमा बनेको महल भन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका छोरीज्वाइँ
प्रेरणा र राजबहादुर सिंहले भोगचलन गर्दै आएका छन्। सिंह परिवारले छाउनीको १५ रोपनी १ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा र घर आफ्नो पैतृक सम्पत्ति भएको दाबी गर्दखाली गर्न मानेका छैनन्।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेकोे चल–अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले २०६४सालमा नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरेको थियो।

वीरेन्द्र र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजबिन
र राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया जारी छ।
बेरुजु मात्र १७ करोड महालेखाले ट्रस्टको नाममा बेरुजु बढेको संकेत गर्दै १२ सरकारी कार्यालयमा १ अर्ब ८८ करोड ४९
लाख ८२ हजार बेरुजु रहेको जनाएको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि पाँच कार्यालयले १ अर्ब ७२ करोड ८ लाख ८१ हजार फर्छ्यौट गरेको पनि जनाइएको छ। अझै १६ करोड ४१ लाख १ हजार बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै महालेखाले
त्यसमध्ये ८१ लाख ३१ हजार पेस्की बाँकी रहेको र अन्य संस्थातर्फ १० लाख ५० हजार बेरुजु रहेको देखिन्छ।

महालेखाले २०६८/६९ मा सम्पत्ति भाडाबाट ३करोड ५० लाख ६६ हजार, नगद लाभांश तथा ब्याज १ करोड ७० लाख ९१ हजार, विविध आम्दानी ८० लाख १२ हजार गरी ६ करोड १लाख ६९ हजार ट्रस्टको नाममा आम्दानी रहेको पनि जनाएको छ।

'' Download