' आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्ने उदेश्यले साना दल, मधेसी, जनजाति र महिला पूर्वसभासदहरूले पनि संख्या नघटाउन आग्रह गरे '

 ३ जेष्ठ,
           विघटिन संविधानसभाका साना दल, मधेसी, जनजाति र महिला पूर्वसभासदले सभासद संख्या बढाएर पुनः ६ सय १ नै पुर्‍याउन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेम्मीले निर्वाचन कानुनबारे बिहीबार गरेको छुट्टाछुटै छलफलमा उनीहरूले समानुपातिक कोटा नघटाउन दबाब दिएका हुन् ।निर्वाचन प्रक्रियामा असहमत पक्षलाई देखाएर सभासदको संख्या ६०१ पुर्‍याउन स्वार्थ समूह र राजनीतिक बिचौलियाले प्रमुख दलका नेताहरूलाई उक्साइरहेका बेला पूर्वसभासदले आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न संगठित अभियान थालेका हुन् ।अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन र संविधानसभा निर्वाचनका लागि संवैधानिक व्यवस्थाका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ सहितको प्याकेज सहमतिमा सभासद संख्या ४ सय ९१ हुने उल्लेख छ । जम्बो संविधानसभालाई लिएर जनस्तरमा व्यापक आलोचना भएपछि दलहरूले यस्तो निर्णय गरेका थिए ।
          नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुनाव हुँदा ६ सय १ को तुलनामा समानुपातिक सभासद संख्या कम भई आफूहरूको प्रतिनिधित्व नहुने साना दल र पूर्वसभासदको चिन्ता छ । छलफलमा सहभागी मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यावदले समानुपातिक सिट संख्यालाई मधेस आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै 'थ्रेस होल्ड' समेत हटाएर पुरानै व्यवस्थामा जान माग गरेका थिए ।सभासद संख्या घटाउने पूर्वसहमति विपरीत एमाओवादी र मधेसी मोर्चा गठबन्धनले पनि ६ सय १ मा र्फकन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । अधिकांश मुद्दामा मधेसी मोर्चाभन्दा फरक धारणा राख्ने यादव नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि यही मागमा आइपुगेको छ ।अध्यक्ष रेग्मीसँगको भेटमा राप्रपा-राजपका नेताहरूले समेत नयाँ निर्वाचन कानुनले चुनाव बिथोलिन सक्ने भन्दै २०६४ कै व्यवस्थामा र्फकन सुझाव दिएका थिए ।
        निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशमा एक प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलले मात्र समानुपातिक सिटमा प्रतिनिधित्व पाउने 'थ्रेस होल्ड'का अतिरिक्त उम्मेद्वारी मनोनयनकै समयमा फौजदारी अभियोगको अवस्था र सम्पत्ति विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
kantipur